ग्राहक संरक्षण कायदा1986,ग्राहक संरक्षण कायदा 1886 साली पास करण्यात आला

ग्राहक संरक्षण कायदा1984,ग्राहक संरक्षण कायदा 1886 साली पास करण्यात आला. ग्राहकांची फसवणूक होऊ नये ग्राहकांना योग्य मोबदला मिळावा ग्राहकांचे संरक्षण व्हावे या हेतूने केंद्र शासनाने 24 डिसेंबर 1986 ग्राहक संरक्षण कायदा अस्तित्वात आणला गेला. ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण व त्यास व ग्राहकांचे कुठेही फसवणूक होऊ नये यासाठी ग्राहकांच्या वेगवेगळे तक्रारीवर ती योग्य निर्णय घेऊन ग्राहक संरक्षण कायदा अस्तित्वात आणला असता आणलेल्या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचा क्रम ग्राहकांच्या हक्काचं करण्यात आला त्याच बरोबर मोठ्या प्रमाणावर ग्राहकांचं अस्तित्व टिकवून ठेवलं जातं असतं.

ग्राहक संरक्षण कायदा माहिती.

ग्राहक संरक्षण कायदा अस्तित्वात आल्या साठी मोठ्या प्रमाणावर ते ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करणे आणि संवर्धन करणं आहेत केंद्र शासनाने मोठ्या प्रमाणावर ते मानला गेला आणि मोठ्या प्रमाणावर ती या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी ग्राहकांकडून हक्काचे संरक्षण मिळवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर केंद्रीय ग्राहक संरक्षण परिषद व इतर ग्राहकांच्या तक्रार निवारण करण्यासाठी केंद्रीय स्तरावर ती राष्ट्रीय ग्राहक निवारण आयोग आणि राज्य स्तरावर ती राज्य तक्रार निवारण आयोग आणि जिल्हा स्तरावर जिल्हा तक्रार निवारण आयोजित असे वेगवेगळे मंच स्थापन करण्यात आलेले होते यासाठी आपल्याला ग्राहकांचे हित संरक्षण आणि संवर्धन होत गेलं आणि ग्राहकांच्या वेगवेगळ्या तक्रारी आहेत त्या तक्रारींवर ती योग्य आणि त्वरित निर्णय घेण्यासाठी ग्राहक संरक्षण कायदा अस्तित्वात आणला गेला.

ग्राहक कायदा अधिनियम.

ग्राहक संरक्षण अधिनियम अनुसार रक्षा आयोगामध्ये राज्यामध्ये आहे आता फोन केला आणि या आयोगाचे प्रकरणांमध्ये संख्या विचारात घेऊन राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग स्थापन करून औरंगाबाद नागपूर हे कार्यक्रम तयार करण्यात आले गेले. केंद्र शासनाकडून ग्राहक संरक्षण कायदा मध्ये सुधारणा करण्यात आलेली होती. तक्रार निवारण मंच या ठिकाणी जिल्हा न्यायाधीश व निवृत्त जिल्हा न्यायाधीश किंवा सोन्याचे अर्थाच्या व्यक्तीकडे असेल असे व्यक्ती या मंचावर ती अधीक्षक पदी नियुक्ती करण्यात येते त्यामध्ये त्यांच्याकडे कार्यकुशलता सचोटी प्रशासनाचा कामाचा अनुभव उत्तम प्रकारे असणे आवश्यक आहे राज्यांमध्ये प्रत्येक जिल्ह्यासाठी स्वतंत्र जिल्हा मंचाची स्थापना करण्यात आलेले होते आणि त्यामुळे तक्रारींचे निवारण अधिक प्रमाणावर तफावत असल्यामुळे प्रत्येक जिल्हा मंच स्थापन करण्यात आला आणि जिल्ह्याच्या ठिकाणी हे मुख्यालयामध्ये मंच कार्यरत आहेत.

ग्राहकांनी कोणकोणती खबरदारी घेणे गरजेचं आहे

1) ग्राहकांनी कोणतीही वस्तू खरेदी करताना मोठ्या प्रमाणावर ती सावधानता बाळगावी खरेदी करताना आवश्यक माहिती घेणे खूप गरजेचे आहे.

2) बाजारपेठेचे विक्रेत्यांनी माहिती घेणे खूप गरजेचे आहे त्याचबरोबर वेगवेगळ्या ठिकाणी चौकशी करून जागोजागी योजनांचा जाळं बसवलेलं असतं या जाळ्यांमध्ये ग्राहकांनी कधीही अस्तित्व आपलं सापडू नये.

3) ग्राहकांना तुम्हाला चे गाजर दाखवून आपल्या वेगवेगळ्या जाहिराती प्रकटीकरण केले जातात त्यात बदलत्या ग्राहकांचा वेगवेगळे लाल गाजर दाखवतो कमी किमतीचा माल ग्राहकांच्या हातामध्ये दिल्या जातो.

4) काही वेळेला मोफत मिळत नसते आणि या योजनेत सुद्धा घोडा बक्षीस म्हणून असे ग्राहकांना लालच दाखवली जाते. 50% रक्कम भरून उद्या घरबसल्या पैसे कमावण्याचे योजना लिलाव अशाप्रकारे दाखवून सर्वसामान्य जनतेला लालच दाखवला जातो.

ग्राहक मंच माहिती –

ग्राहक मंच योग्य तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर ती केंद्र शासनाने निधीचा वापर करून दिलेला आहे त्यामध्ये जिल्हा यांच्यासाठी स्वतंत्र इमारत बांधली गेलेली आहे आणि ही योजना राज्यभर राबविण्यात आले गेले

म्हणून मोठ्या प्रमाणावर ती अंदाज पत्रक प्रसृत करण्यात आलेले नाहीत त्यामुळे जिल्हा म्हणजे त्या जागेचे उपरणे पुढील पाच वर्षांमध्ये करण्यात येईल ग्राहक तक्रार नियम ग्राहकाकडून येणाऱ्या प्रत्येक तक्रारी यांचे निवारण करण्याचे काम मुख्यत्वे आमच्याकडे होत असतात त्याचबरोबर मोठ्या काही ग्राहकांना जिल्हा म्हणजे करून दिलेला निर्णय मान्य नसेल तर त्याविरुद्ध ते राज्य आयोगाकडे आपली तक्रार दाखल करून दाद मागू शकतो आणि राज्य आयोगाकडे तक्रारीची दखल घेऊन त्यांना दिला जात नाही तर तक्रार विरुद्ध केंद्र शासनाच्या आयोगाकडे दाद मागितली जाते त्यामध्ये सर्वसामान्यांना परवडेल असे ग्राहक मंच ठेवले गेलेले असते त्यानुसार 90 दिवसांच्या आत मध्ये ग्राहकांच्या तक्रारींचे निवारण करण्याचे काम दिल्या जातात आणि तक्रार निवारण करणं खूप गरजेचं असतं.

ग्राहक संरक्षण कायदा 2019

ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 च्या तर त्या वेळेस ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चा पूर्णपणे रद्द करण्यात आला आणि नवीन मंजुरी राष्ट्रपतींनी नऊ ऑगस्ट 2019 ला दिली गेली आणि 20 जुलै दोन हजार वीस पासून देशभर न व ग्राहक संरक्षण कायदा लागू करण्यात आला त्यांना ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 मध्ये 101 कलमे आहेत.

ग्राहक तरतूद माहिती

कायद्याच्या मंजुरी नुसार उत्पादन भेसळ दिले जाते त्यावेळी कोणाला इजा झाली असेल तर कोणाचा मृत्यू झाला असेल तर त्याला सहा महिने कैद ते एक लाख रुपयांपर्यंत दंड वसूल करण्यात येतो. उत्पादनामुळे झाली असेल तर त्यांना तीन लाखापर्यंत दंड होऊ शकतो आणि जर ग्राहकाच्या मृत्यू झाला असल्यास जन्मठेप पर्यंत शिक्षा होऊ शकते.

परवाना रद्द केला जातो कां

कायद्यानुसार आणि उत्पादनामुळे कोणाला इजा झाली असेल कोणाचा मृत्यू झाला असेल तर आमच्या उत्पादनाला परवाना दिला जातो तो गुन्हा असेल आणि या गुन्ह्याला जर परवाना दोन वर्षासाठी रद्द केला जातो आणि जर तो गुन्हा परत जर केला असेल तर परवाना कायमचा रद्द केला जातो.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back To Top